Ahmednagar Akola Amravati Aurangabad Beed Bhandara Buldhana Chandrapur
Dhule Gadchiroli Gondia Hingoli Jalgaon Jalna Kolhapur Latur
Mumbai City Mumbai Suburban Nagpur Nanded Nandurbar Nashik Osmanabad Parbhani
Pune Raigad Ratnagiri Sangli Satara Sindhudurg Solapur Thane
Wardha Washim Yavatmal          

Swabhimani Republican Paksha

Back

Party Name : स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष

Founded : 27 Jan, 2013 by रमेशभाऊ साळवे

Chairperson : रमेशभाऊ साळवे

Headquarters : कुसगाव बु. लोणावळा, ता. मावळ, जि. पुणे

ECI Status : राज्य पार्टी

    स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष का ?

  • भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या खुल्या पत्रावर आधारीत व राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेला रिपब्लिकन पक्ष लोणावळ्यात दि. २७ जानेवारी २०१३ रोजी स्थापना करण्यात आला.


    सामाजिक परिवर्तन आमचा संकल्प व भारतीय संविधानातील मुख्य उद्देशिका स्वातंत्र समता बंधुता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचाराचा मुळ गाभा असलेला हा स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष आहे.


    गेली २५ वर्षे रमेश भाऊ साळवे (संस्थापक अध्यक्ष स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष) निळा विचारांचा निष्ठावंत कार्यकर्ता म्हणून रामदासजी आठवले यांचे नेतृत्व मानून काम करीत होते. परंतु नेतृत्वाने जातीयवादी पक्षाची केलेला घरोबा व घेतलेला निर्णय निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना मान्य नव्हता. केवळ स्वतःचे पुनर्वसन व्हावे म्हणून घेतलेला नेतृत्वावे हा निर्णय होता. ज्यांनी आयुष्यभर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना हिणवले, नामांतराला विरोध केला, ज्यांनी कधीही चैत्य भूमीवर जावून बाबासाहेबांना वंदन केले नाही, ज्यांनी घरात पीठ नाही आणि कशाला मागता विद्यापीठ, ज्यांनी दादरच्या नामांतराला विरोध केला अशा सेना भाजपशी केलेली हात मिळवणीचा प्रयोग मान्य न झाल्यामुळे तसेच अलीकडच्या काळात रामदास आठवलेंनी कार्यकत्यांशी कमी केलेला संवाद फक्त लाचार आणि स्वार्थी नेत्यांचे ऐकून चुकीचा निर्णय घ्यायचा हा सर्व प्रकार प्रामाणिक कार्यकर्त्याला मान्य न झाल्यामुळे त्या पक्षातून बाहेर पडून असंख्य कार्यकर्त्यांच्या इच्छेनुसार स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना केली.


    स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष जाहीरनामा / वचननामा

    स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्षाच्या माध्यमातून भारतीय संविधानावर दृढ विश्वास निष्ठा राखून आणि समाजवाद धर्मनिरपेक्षता व लोकशाही भारतीय सार्वभौमत्व एकता व एकात्मता या तत्वांना बांधील राहून तमाम कष्टकरी, दलित, सवर्ण, बहुजन समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष कटिबद्ध व वचनबद्ध असेल. भारतीय संविधानाने दिलेल्या लोकशाही मार्गाने सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी व महिला अपंग, अनुसूचित जाती - जमाती, ओबीसी, भटके विमुक्त अल्पसंख्यांक,शेतकरी शेतमजूर, प्रकल्पग्रस्त, धरणग्रस्त, कामगार वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, असंघटीत कामगार, जेष्ठ नागरिक यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पक्ष वचनबद्ध असेल.

    त्याचप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकाही पक्ष पूर्ण ताकतीने लढविणार असून समाजाच्या हिताच्या विविध योजना, राबवण्यासाठी सरकार दरबारी लोकशाही मार्गाने मोर्चे, आंदोलने करून प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्याचप्रमाणे होणाऱ्या विविध घडामोडींवर पक्ष बारीक लक्ष ठेऊन योग्य वेळी योग्य भूमिका घेवून मत प्रदर्शित करील तसेच पुढील नमूद केलेल्या सर्व बाबींसाठी पक्ष त्या सोडवण्यासाठी पक्ष वचनबद्ध व कटिबद्ध असेल.


  • खाजगी विद्यापीठात दलित आदिवासी भटक्या - विमुक्त  जाती - जमाती व इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देवून मोफत शिक्षण देण्यात यावे, राज्यातील सर्व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची फी सरकारने भरावी. सर्वांना शिक्षण सक्तीचे व मोफत देण्यात यावे. शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पक्ष शासनदरबारी प्रयत्न करेल.
  • जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना बांधकाम परवानगी देण्याचा अधिकार देण्यात यावा.
  • बौद्धांची जनगणना अनुसूचित जातीमध्येच झाली पाहिजे.
  • मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे.
  • तळेगाव दाभाडे येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निवासस्थान राष्ट्रीय स्मारक झाले पाहिजे.
  • निवडणुकांमध्ये झोपडपट्टी धारकांनी मतदान केले तर त्या झोपडपट्टी धारकांना फक्त मतदान कार्डाचा पुरावा ग्राह्य धरून त्यांना अधिकृत झोपडपट्टीधारक ठरवावे व त्यांचा निवाऱ्याचा प्रश्न सोडवून झोपडपट्टीधारकांना मोफत फोटो पास देण्यात यावे. (झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनेत प्रत्येक झोपडी धारकास ५५० स्के. फुटाचे घर मिळावे)
  • २०१२ पर्यंतच्या सर्व झोपडपट्टयांना मान्यता व सुरक्षितता द्यावी.
  • पनवेल (नवी मुंबई) येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नाव देण्यास पक्ष आग्रही राहील.
  • सरकारी नोकऱ्यांमधील मागासवर्गीयांचा अनुशेष पूर्णपणे भरावा. खाजगी क्षेत्रामध्ये मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्यात यावे. अनुसूचित जाती-जमातीच्या सरकारी नोकऱ्यांमधील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती आरक्षण देण्यात यावे.
  • शिक्षण संस्थांच्या कार्यकारी मंडळात मागासवर्गीयांसाठी ५०% आरक्षण ठेवावे त्यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल करावेत.
  • पब्लिक ट्रस्ट अॅक्ट ४१ अ नुसात गोरगरिबांवर मोफत उपचार करण्याचा कायदा अनेक हॉस्पिटल पायदळी तुडवतात त्यांच्यावर कडक कारवाई व्हावी.
  • महाराष्ट्रामध्ये वंचितांच्या, शोषितांच्या, मागासवर्गीयांच्या विकासाच्या संदर्भात विविध योजना करण्यात आल्या आहेत. रमाई घरकुल योजना, दलित वस्ती निधी यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
  • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मातोश्री भिमाई यांचे साताऱ्यातील स्मारक राष्ट्रीय स्मारक झाले पाहिजे तसेच छत्रपती शाहू महाराज यांचे कोल्हापूर येथे भव्य स्मारक झाले पाहिजे.
  • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्मगावी महू (इंदौर) येथे त्यांचे स्मारक असल्याने ते जगभरातील आंबेडकरी अनुयायांचे श्रद्धास्थान बनलेले असल्याने महु रेल्वे स्थानकाला बाबासाहेबांचे नाव देण्यात यावे तसेच मुंबई येथील दादर स्थानकाला चैत्यभूमी टर्मिनस असे नाव देण्यात यावे.
  • पुणे विद्यापीठाचे नामकरण "ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ" करण्यात यावे.
  • मुंबईतील बंद पडलेल्या गिरणी कामगारांना मोफत घरे देण्यात यावी तसेच त्यांच्या वारसांना नोकरी देण्यात यावी.
  • कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून राज्यातील दलित, आदिवासी, भूमिहीनांना २ एकर बागायती आणि ४ एकर जिरायती शेती देण्याची कार्यवाही करावी.
  • इंदूमिलच्या जागेवर त्वरित आंतरराष्ट्रीय व जागतिक दर्जाचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक उभारावे.
  • शहरातील जुगार, मटका, दारू, गर्दविक्री आदी बेकायदा धंदे त्वरित बंद करण्यात यावे.
  • संविधान द्रोह करणाऱ्यांना कडक शिक्षेची तरतूद करावी.
  • भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभा शेजारील संपूर्ण अतिक्रमण हटविले गेले पाहिजे.
  • महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापारीनिर्वांदिनी चैत्यभूमीचे छायाचित्र असणारे टपाल तिकीट शासनाने त्वरित प्रसिद्ध करावे.
  • राज्यातील वतनी तसेच अतिक्रमण केलेल्या पडीक गायरान तसेच हाडकी हाडवळाच्या जमिनीचे मालकी पट्टे मिळावेत यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न करणार.
  • जात पडताळणीच्या नावाखाली महाराष्ट्र राज्यातील लाखो मागासवर्गीय इतर मागासवर्गीय, भटके-विमुक्त लोकांच्या मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक छळ थांबविण्याकरिता सन २००० चा जात पडताळणी कायदा रद्द करण्यासाठी तसेच जातीचा दाखला मिळविण्यासाची ५० वर्षाची जाचक अट रद्द करून दाखले त्वरित मिळण्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न करणार.
  • महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा १४ एप्रिल हा जन्मदिवस सरकारने विद्यार्थी दिन म्हणून घोषित करावा.
  • सरकारने पाली विद्यापीठाची स्थापना करावी.
  • सरकारने प्रत्येक विद्यापीठात पाली भाषा विभाग सुरु करावा.
  • महाराष्ट्र सरकारने पाली अकादमी स्थापन करावी.
  • २६ नोव्हेंबर हा दिवस "संविधान दिन" म्हणून सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यलयात साजरा करावा म्हणून शासनाने २४ नोव्हेंबर २००८ रोजी जो शासन निर्णय जाहीर केला आहे त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
  • ज्या मातीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची पाऊली उमटली, त्या मातीला कृतज्ञतापूर्व अभिवादन म्हणून महाराष्ट्र शासनाने ७ नोव्हेंबर हा दिवस मोठ्या उत्साहात सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधून "शाळा प्रवेश दिन" म्हणून साजरा करण्यात यावा. (१९०० ते १९०४ मध्ये तत्कालीन सातारा हायस्कूल सध्याचे छत्रपती प्रतापसिंहराजे हायस्कूल येथे दिनांक ७ नोव्हेंबर १९०० रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी इयत्ता पहिलीच्या (इंग्रजी) वर्गात प्रवेश घेतला.)
  • महात्मा फुले, अण्णाभाऊ साठे, विविध आर्थिक महामंडळाचा जिल्हा उद्योग केंद्राचा निधी वाढवावा.
  • महिलांवर होणारे अन्याय, अत्याचार थांबविण्यासाठी कडक कायदे करावेत.
  • १ ते १२ वी पर्यंतचा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा शासनाने काढून मोफत शिक्षण द्यावे.
  • फेरीवाले, हॉकर्स, हातगाडीवाले यांना शासनाने कायमस्वरूपी जागा द्यावी.
  • स्वस्त घरकुल योजनेतील लाभार्थींना राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कमी व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
  • दलितवस्ती सुधारणा योजनेतील निधीत वाढ करण्यात यावी.
  • दारिद्र्य रेषेखालील लोकांचे नव्याने सर्वेक्षण करून त्यांना पिवळे रेशनकार्ड द्यावेत.
  • राज्यातील मागासवर्गीय समाजाच्या विकासासाठी प्रत्येकवर्षी अर्थ संकल्पात भरीव तरतूद करावी तसेच मागासवर्गीयांचा निधी अन्य खात्याकडे वळवण्यात येवू नये.
  • भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नवी दिल्लीत वास्तव्य होते त्या २६, अलीपूर रोडवरील निवास्थानी भव्य राष्ट्रीय स्मारक उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने १२५ कोटीची तरतूद करावी त्याला राजघाटाचा दर्जा द्यावा.
  • प्रत्येक गावातील महार वतन इनाम वर्ग ६ब च्या जमिनीमधल्या काळात गावातील जात दांडगे, धनदांड्ग्यांनी दहशतीच्या जोरावर, सरकारी बाबू मंडळींना हाताशी धरून अज्ञान व आशिक्षितेचा फायदा घेऊन या जमिनी गैर हस्तांतर करून बळकावल्या आहेत त्या मूळ मालकाला देण्याचा प्रभावी कायदा सरकारने करावा.
  • बऱ्याच वेळा पूर्ण चौकशी न करता पोलीस कर्मचारी निरपराध दलित आदिवासी युवकांवर खोटे गुन्हे दाखल करत आहेत ते सर्व गुन्हे शासनाने चौकशी करून काढून टाकावेत.
  • आय. ए. एस. आणि आय. पी. एस. अधिकाऱ्यांनी आपापल्या मालमत्तेची माहिती दरवर्षी सरकारकडे द्यावी असा नियम असून त्याची पायमल्ली केली जाते यासाठी शासनाने कडक अंमलबजावणी करावी.
  • एखाद्या कुटुंबातील वडील, भाऊ, बहिण या जवळच्या नातलगांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र मागितले तर त्यांच्याकडे इतर पुरावे मागू नयेत केवळ त्या मुळ नातलगांच्या पडताळणी प्रमाणपत्राच्या आधारे या व्यक्तीला महिनाभरात पडताळणी प्रमाणपत्र द्यावे. अशा आशयाचा जी. आर. राज्य शासनाने २२ ऑगस्ट २००७ रोजी काढला होता त्या जी. आर. ची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
  • लोकशाहीचे आयुष्य शिक्षणाच्या दर्जावर अवलंबून असते हे लक्षात घेत सरकार आणि खाजगी शिक्षण संस्थांनी मुलांना दर्जेदार शिक्षण द्यावे यासाठी पक्ष शासन स्थरावर आंदोलन करील.
  • फुले, शाहू, आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, अण्णाभाऊ साठे या महापुरुषांच्या प्रतिमा प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय कार्यलयात दर्शनी भागात लावाव्यात असा अध्यादेश राज्य शासनाने काढला असून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पक्ष कटिबद्ध आहे.
  • राज्यातील आगामी काळातील सर्व निवडणुका २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर घेण्यात याव्यात यासाठी पक्ष शासन दरबारी प्रयत्न करेल.
  • २६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिन संविधानाचे एकमेव शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतिमेचे पूजन करूनच साजरा करावा यासाठी पक्ष शासनदरबारी पाठपुरावा करील.
  • शासनाच्या विविध योजना उदा. संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्त वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना, आम आदमी विमा योजना, राष्ट्रीय कुटुंब अर्थ सहाय्य योजना, वनहक्क कायदा योजना, राष्टीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (जननी सुरक्षा) योजना, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना, ए. पी. एल., बी. पी. एल., अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना इ. सर्व योजनांची तंतोतंत अंमलबजावणी व्हावी यासाठी पक्ष प्रयत्न करेल.
  • राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांना सरसकट दारिद्रय रेषेखालील शिधापत्रिका देणे, पुनर्वसित ग्रामपंचायतीतील लोकसंख्येची अट ३५० पर्यंत शिथिल करणे, धरणग्रस्तांना उद्योगासाठी अर्थ सहाय्य कर्ज देणे, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनवर्सन, नोकरी न मिळालेल्या धरणग्रस्तांना महिना १०,०००/- बेकार भत्ता देणे, प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसित गावठाणात घरबांधणी देण्याकामी मदत करणे, संपादित जमिनींना बाजारभावाप्रमाणे मोबदला देणे यासाठी शासन दरबारी पक्ष प्रयत्नशील राहील.
  • अनुसूचित जाती जमाती अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अर्थात अट्रोसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी व अट्रोसिटीतील गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी पक्ष सर्वतोपरी शासन दरबारी प्रयत्न करेल.
  • भारतीय संविधानाची खऱ्या अर्थाने प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पक्ष लोकशाही मार्गाचा अवलंब करून सरकारवर वेळोवेळी दबाव टाकून अंमलबजावणी करण्यास भाग पडेल.
  • दलितांवरील वाढते अन्याय-अत्याचार महिलांवरील होणाऱ्या अत्याचार प्रकरणी आरोपीवर त्वरित कारवाई करावी त्यासाठी दलित, आदिवासी, मागासवर्गीयांसाठी स्वतंत्र न्यायालय स्थापन करावे यासाठी पक्ष प्रयत्न करेल.
  • राज्यभरातील मागासवर्गीय भूमिहीन गायरान किंवा पडीक जमिनीवर अतिक्रमण करून आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. या गायरान जमिनी अधिकृतपणे सर्व गायरान धारकांच्या नावे करण्यात याव्यात या विषयीचा जी. आर. १८ नोव्हेंबर १९९१ रोजी राज्य सरकारने काढला आहे. ३१ मार्च १९९२ पर्यंत या जमिनी गायरान धारकांच्या नावे करण्याची मुदत देण्यात आली होती. हा जी. आर. काढून २२ वर्षे उलटली तरीही सरकारने या जी. आर. ची अंमलबजावणी केली नाही. त्या जी. आरची अंमलबजावणी करण्याकरिता पक्ष कटिबद्ध राहील.
  • सन २०११ ची जनगणना ग्राह्य धरून अनुसूचित जातीच्या लोकसंखेच्या प्रमाणात लोकसभा व विधानसभा मतदार संघात राखीव जागा द्याव्यात.
  • राष्ट्रीय स्मारक, जागतिक वारसा असलेल्या लेणी, वास्तु व शिल्पांचे जतन करावे. बौद्ध लेण्यांचे विद्रुपीकरण थांबवावे. बौद्धांसाठी स्वतंत्र विवाह कायदा करावा.
  • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा द्यावा यासाठी पक्ष आग्रही राहील.
  • अॅट्रोसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखला झालेल्या आरोपींना अटकपूर्व जामीन देण्याची तरतूद कायद्यात नाही. मात्र बऱ्याचदा न्यायालये अॅट्रोसिटी दाखल झालेल्या जातीयवादी आरोपींना जामीन मंजूर करत आहेत. अशा आरोपींना कोणत्याही परिस्थितीत जामीन मिळू नये यासाठी पक्ष कायदेशीर सल्ला घेऊन पाठपुरावा करील.
  • पुढील वर्षी नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी साडेचार हजार कोटी रुपये देण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. हा पैसा दुष्काळग्रस्थानसाठी खर्च करण्यात यावा यासाठी पक्ष शासन स्थरावर प्रयत्न करील.
  • आज घडीला जमीन व्यवहारात मोठया प्रमाणात गैरव्यवहार होत असून ते रोखण्यासाठी जमीन संरक्षण कायदा करावा यासाठी पक्ष प्रयत्न करील.
  • शालेय जीवनात संविधानाची ओळख व्हावी, विद्यार्थांना संविधान कळावे म्हणून राज्य शासनाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यभरातील सर्व प्रकारच्या सर्व माध्यमांच्या सर्व शाळांमधून प्रार्थनेच्या वेळी संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे वाचन करा असा आदेश देणार जी. आर. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शासन निर्णय संकीर्ण २०१२ (४५८/१२) प्रशि-५ yaa क्रमांकाने दि. ०४.०२.२०१३ रोजी काढला आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पक्ष प्रयत्नशील राहील.
  • देहूरोड येथील ऐतिहासिक बुद्ध निहाराचा प्रश्न दोन्ही समित्यांना बरोबर व विश्वासात घेऊन सोडविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला जाईल.
  • दबलेल्या दलित, शोषित समाजाचे धीरोदात्तपणे अश्रू पुसून त्यांचे न्याय हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी ताठ मानेने स्वाभिमानाने जीवन जगण्यासाठी, बहुजनांच्या हितासाठी, न्याय हक्काच्या संवर्धनासाठी व दलितावर होणारे अन्याय, अत्याचार, पिळवणूक, छळ आदींच्या विरोधात प्रतिनिधित्व करून योग्य उपाययोजना करून परिवर्तनवादी विचारांच्या माध्यमातून तुटलेल्या, न्याय नाकारलेल्यांना न्याय देण्यासाठी व भ्रष्टाचार, गुंडगिरी, दडपशाही गाडण्यासाठी तसेच माहितीचा अधिकार तळागाळा पर्यंत पोहचविण्यासाठी स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष वचनबद्ध आहे.
  • खरे स्वातंत्र समता बंधुता प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, भारतीय घटनेचे संरक्षण करण्यासाठी प्रत्येक सामाजिक घटकास त्याचा सामाजिक न्याय देण्यासाठी संपूर्ण गाव दलित वस्ती तंटामुक्त नाही तर चिंतामुक्त करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देण्यासाठी, स्थानिकांना नोकऱ्यांत प्राधान्य देण्यासाठी आमचा पक्ष पोटतिडकीने व न्याय मिळवून देण्याकरिता प्रामाणिकपणे निर्भयपणे प्रयत्न करेल.
  • लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक होण्यासाठी पक्ष प्रयत्न करेल.

    This party has no currently elected MPs.
    This party has no currently elected MLAs.

Photo Gallery



Swabhiman Republican Paksha Official Trailer




Swabhiman Republican Paksha Lonavala Sabha